विदिशा, दिनांक 20 मई 2022
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीएलसीसी की बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित की गई थी। कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त बैंकर्स प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिन स्व-सहायता योजना, समूहों के प्रकरणों में बैंकर्स द्वारा स्वीकृति प्रदाय की जाती है उन सभी में शीघ्रतिशीघ्र वित्त पोषण की भी कार्यवाही संपादित की जाए ताकि संबंधित हितग्राही उसी वित्त वर्ष में अपने चिन्हित स्व-रोजगारों का संचालन कर सकें।
कलेक्टर श्री भार्गव ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कुछ माह से बैंकर्स द्वारा प्रकरणों में स्वीकृति तो प्रदाय की गई है किन्तु वित्त पोषण में कोई रूचि प्रदर्शित नहीं की जा रही है। ऐसे बैंकर्सो के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए है ताकि उनके वरिष्ठ कार्यालयो को अवगत कराया जा सकें।
कलेक्टर श्री भार्गव ने बैंको में बचत खाता खोले जाने में किसी भी प्रकार की विलम्बता ना हो पर विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बैंकर्स समूह ओर हितग्राहियों को बार-बार बैंको के चक्कर ना लगवाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था के बार-बार चक्कर लगाएगा तो उसके विश्वास पर आप खरे नहीं उतरेंगे। खाता खोलने के अनेक प्रकरणों में कागजो की खाना पूर्ति के कारण विलम्बता होती है जो कतिपय उचित नहीं है उन्होंने खाता खोलने के जो भी दस्तावेंज प्राप्त किए जाते है उनका उसी समय परीक्षण बैंकर्स अनिवार्य रूप से करें ओर कमीवेश कागजों की सूची उपलब्ध कराएं ताकि हितग्राही अगली बार समुचित कागज लेकर उपस्थित हो सकें।
कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त बैंकर्सो को सचेत करते हुए कहा कि फसल बीमा की राशि बैंको द्वारा काट ली जाती है किन्तु समय सीमा में बीमा कंपनी को वह राशि नहीं भेजी जाती है इस कारण से अनेक बार कृषक फसल बीमा प्राप्ति से वंचित हो जाते है अतः सभी बैकर्स इस बात का अब विशेष ध्यान रखेंगे कि उनके द्वारा बीमा की किश्त काटी जाती है तो समय में बीमा कंपनी को उपलब्ध कराएं और यदि नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो पीड़ित कृषक को बीमा दावे की राशि संबंधित बैंक के द्वारा प्रदाय की जाएगी। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि नीति आयोग के द्वारा विदिशा को आकांक्षी जिलो की सूची में शामिल किया गया है जारी नवीन पैरामीटर के अनुसार वित्त पोषण एवं स्वास्थ्य उन्नयन के क्षेत्र में जिला पीछे होने के कारण जिलो की जारी सूची में विदिशा बहुत निचले स्थान पर आ गया है। ततसंबंध में उन्होंने ऐसी कार्यप्रणाली अपनाने को कहा जिसका लाभ हितग्राहियों, बैंकर्स उपभोक्ताओं को शीघ्र प्राप्त हो सकें।
बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मत्स्य पालन ऋण एवं मत्स्य केसीसी, पशु विभाग के अंतर्गत डेयरी केसीसी के प्रकरण, आगामी रोजगार मेला में लाभांवित होने वाले हितग्राहियों को हितलाभ के वितरण कार्य, वित्तीय समावेश, पोर्टल पर दर्ज आरसीसी के अलावा बैंको में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु की गई पहल की समीक्षा की गई है।
बैठक में लीड़ बैक आफीसर के द्वारा विगत बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में बैंकर्स की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देते हुए निराकरण कराने के निर्देश संबंधितों को दिए गए है। उक्त बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंकर्स प्रतिनिधि मौजूद रहें।