केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने तीन शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) गठित कर दी हैं, जो कि 1 मार्च 2023 से काम करना शुरू कर देंगी। इन समितियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे यूजर्स की शिकायतों को 30 दिनों में निपटान करें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
बता दें कि सरकार द्वारा इस तरह के GACs की स्थापना के लिए आईटी नियमों में बदलाव किए जाने के तीन महीने बाद यह अधिसूचना आई है। सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन किया था, जिसके तहत तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है।
सोशल मीडिया शिकायत के निपटारे के लिए बनायी जाने वाली तीन समितियों में एक फुल टाइम चेयरपर्सन, दो फुल टाइम मेंबर्स होंगे। वही दूसरी समिति को जॉइंट सेक्रेटी लेवल इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफिसर शामिल होंगे। जबकि तीसरे पैनल में आईटी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल चेयपर्सन के तौर पर शामिल होंगे।
पहली समिति-
पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजेश कुमार करेंगे। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सुनील सोनी को समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
दूसरी समिति-
वहीं, दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना-प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेट्री इंचार्ज) विक्रम सहाय करेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्व डायरेक्टर (कार्मिक सेवाएं) कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता (रिटायर्ड) और L&T इंफोटेक के पूर्व वाइस-प्रेजिडेंट कवींद्र शर्मा करेंगे।
तीसरी समिति-
जबकि तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) के रिटायर्ड ऑफिसर संजय गोयल और IDBI इंटेक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कृष्णागिरी रागोथमाराव मुरली मोहन करेंगे।
तीनों कमेटी के अध्यक्ष पद पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, वे पहले से सरकारी पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ICCC, I&B मिनिस्ट्री और Meity में काम करने वाले अधिकारी संबंधित कमेटी को लीड करेंगे। इनके अलावा जो दूसरे सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि संक्रमण काल और बिचौलियों की अन्य तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां यूजर्स अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यानी GACs एक आभासी डिजिटल मंच होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा। सरकार ने https://www.gac.gov.in पर एक पोर्टल बनाया है जहां यूजर्स अपनी अपील दायर कर सकेंगे। इसमें अपील दायर करने से लेकर निर्णय लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। यूजर्स ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है।
मंत्रालय का कहना है कि यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाना चाहिए। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी। यूजर्स के पास इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति यूजर्स की अपील का 30 दिनों में समाधान करने का प्रयास करेगी।
इसके अलावा शिकायत के खिलाफ अपील करने का भी ऑप्शन होगा। शिकायत के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। मतलब शिकयती पोस्ट को हटाया जाएगा। या फिर उस अकाउंट पर कार्रवाई की जाएगी।
