MP हाईकोर्ट द्वारा अनारक्षित वर्ग के 11 अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश दिए गए थे जिस पर सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट का निर्णय अनारक्षित वर्ग के अधिकारियों के पक्ष में है।