सिटी टुडे, ग्वालियर। स्वर्णरेखा नदी की सफाई मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। होईकोर्ट ने मामले में नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह और डीएफओ (DFO) अंकित पांडेय को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्वर्णरेखा के जीर्णोध्दार की रिपोर्ट पेश नहीं करने पर फटकार लगाई है।
निगम अफसरों ने जीर्णोद्धार की बजाए सीवेज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश कर दी थी। हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर को फटकारते हुए कहा- “स्टोरी ना सुनाएं प्लान दे..अब तक क्या बुद्धि पर ताला लगा था”। मिस्टर हर्ष आप गंभीरता से ले नहीं तो सब परेशानी में आओगे। काम तुम लोग नहीं करो और बदनाम केंद्र सरकार हो। DFO से कहा- सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप भीख मांगो और चैरिटी खोल लो। सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत रतोनिया ने याचिका लगाई है। नगर निगम और वन विभाग को स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट बनाना है। योजना स्वर्णरेखा के जीर्णोद्धार और साफ पानी बहाने की है। स्वर्णरेखा योजना के नाम पर अफ़सरों ने महज कागजी काम किया है। हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। दोनों अफसर को स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करना होगी।
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