– संसाधनों के बेहतर उपयोग से हर वर्ग का विकास कर रही मध्यप्रदेश सरकार
– प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए सरकार संकल्पित
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ग्वालियर, 14/12/2024। भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने शनिवार को होटल रीजेंसी में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने एक वर्ष में गुड गवर्नेंस के साथ समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की बताई चार जातियों के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान केंदित किए हुए है। प्रदेश के समग्र विकास और स्वर्णिम व आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए भाजपा सरकार संल्पित है। मध्यप्रदेश में भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं। जल की उपलब्धता भरपूर है। खनिज हैं, वन संपदा है और वन्यप्राणी हैं। समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातत्विक विरासत है। यहां कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। बीते एक साल में हमारी सरकार ने इन संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और किसानों, महिलाओं, युवाओं के विकास तथा गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयास किए हैं।
केन-बेतवा लिंक परियोजना व कालीसिंध-पार्वती-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से आएगी खुशहाली
ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि यदि देश की नदियों को जोड़ दिया जाए, तो देश के अनेक हिस्सों से जलसंकट को समाप्त किया जा सकता है। स्वर्गीय अटलजी के इस सपने को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकारों ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का निर्णय लिया। हमारी सरकार ने इस परियोजना में आ रही जटिलताओं को दूर किया और स्वर्गीय अटलजी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी इस परियोजना का भूमिपूजन करेंगे। इस परियोजना से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 11 जिलों को लाभ होगा। सिंचाई के अलावा पेयजल का संकट भी खत्म होगा। कभी सूखे कहे जाने वाले बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इसी तरह हमारी सरकार राजस्थान सरकार के साथ चंबल-काली सिंध-पार्वती नदियों को जोड़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जो अब अंतिम चरण में हैं। इन नदियों को जोड़े जाने से पश्चिमी मध्यप्रदेश के जिलों को न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र में उद्योगों का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ पर्व के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालु शिप्रा के पवित्र जल से स्नान कर सकें, इसके लिए शिप्रा में मिलने वाली कान्ह नदी के पानी को उज्जैन से 20 कि.मी. पहले ही रोक दिया है और शिप्रा को रीचार्ज करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए आने वाले समय में हम प्रदेश की अन्य नदियों को भी जोड़ने के कदम बढ़ाएंगे।
मध्यप्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही भाजपा सरकार
जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। इसी राह पर चलते हुए हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सरकार ने लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों के खातों में 19212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली है। इस योजना के बारे में हमारे विरोधी कह रहे थे कि यह योजना चल नहीं पाएगी, लेकिन यह योजना लगातार चल रही है। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारी सरकार अपनी आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपए गैस रिफिलिंग का दे रही है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया है। इसके साथ ही सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है।
पशुपालन से समृद्ध होंगे हमारे किसान
मप्र शासन के मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रहे हैं, तथा समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमने ई-पंजीयन, नामांतरण, बंटवारे आदि की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में मध्यप्रदेश लगभग अधिकतम सीमा के निकट पहुंच रहा है। इसलिए भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए हमने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता किया है। हमारी सरकार सिचिंत भूमि के रकबे को लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ ही बिजली के मामले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार शुरुआत में 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने जा रही है। आगे चलकर 40 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की हमारी योजना है। वहीं, श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि एवं 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है। कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 4290 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
युवाओं के लिए बढ़ रहे अवसर
जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास युवाओं को शिक्षित और सक्षम बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विसंगति को दूर करते हुए हमारी सरकार ने कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरू कर दिया है। युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू कर दिए हैं। इन कॉलेजों में शिक्षण की आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ छात्र-छात्राओं को कॉलेज तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ऋण दे रही है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम इंडस्ट्री कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं तथा हर संभाग में इंडस्ट्री कॉनक्लेव का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पर तो काम कर रही है, इसके अलावा विभिन्न संभागों में स्थापित होने जा रहे उद़योगों में भी करीब तीन लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि की प्रधानता को देखते हुए हमने बीएससी एग्रीकल्चर पाठ़यक्रम सभी विश्वविद़यालयों तथा चुनिंदा पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी तरह के प्रयास हम डेयरी उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए भी कर रहे हैं। युवाओं को अपने दस्तावेज कहीं भी लाने-ले जाने में असुविधा न हो, इसके लिए हमने डिजीलॉकर की व्यवस्था लागू की है।
बदल रहा गरीबों का जीवन
जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि गरीब कल्याण के रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जो करीब वर्षों से लंबित था। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जेसी मिल, रतलाम की सज्जन मिल और उज्जैन की श्री सिंथेटिक्स के मामले में भी हमारी सरकार ऐसे ही प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण की दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वनिधि योजना, संबल योजना, स्वामित्व योजना आदि चलाई जा रही हैं, जिनसे गरीबों के जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रदेश में संबल योजना में 1.73 करोड़ पंजीयन हुए हैं, जिनमें से 40000 से अधिक लोगों को 895 करोड़ की राशि का वितरण हमने एक साल में किया है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिल रहे हैं, वहीं स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र दिये हैं।
सनातन संस्कृति का हो रहा पुर्नजागरण
श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का काम भी कर रही है। एक तरफ हम भगवान श्रीराम के वन गमन पथ के विकास का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम भगवान श्रीकृष्ण के पाथेय पर भी काम कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन से युवाओं को रोजगार मिले और निवेश आए, इसके लिए हम विभिन्न तीर्थ स्थलों का भी विकास कर रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में जो महत्व मथुरा का है, वही उज्जैन का, इंदौर की जानापाव पहाड़ी का और धार जिले के अमझेरा का भी है, जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मी के साथ युद्ध किया था। हम इन स्थलों के विकास पर भी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने गीता जयंती भी मनाई। इससे पहले गोवर्धन उत्सव भी मनाया था।
सुशासन की दिशा में बढ़ रहे कदम
जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि सुशासन उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार ने अनेक पहल की हैं। साइबर तहसीलों के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीकरण करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमने प्रदेश के थानों का नए सिरे परिसीमन किया और जिलों के परिसीमन के लिए भी एक आयोग का गठन किया है।
हर व्यक्ति को मिल रहा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ
मप्र शासन के मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने लगातार काम किया। शपथ लेते ही हमने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का एकीकरण किया, जिससे संसाधनों की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश में सिर्फ पांच मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज प्रदेश में 17 सरकारी और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पीपीपी मोड पर 14 और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी कर रही है। हम मेडिसिटी की अवधारणा पर भी काम कर रहे हैं, जिनमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार एक साथ उपलब्ध होगा। प्रदेश में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ गंभीर मरीजों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला देश का नंबर वन राज्य बन गया है। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46491 नए पद स्वीकृत किए हैं।
औद्योगिक विकास के रास्ते पर बढ़ रहा प्रदेश
मप्र शासन के मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का प्रयास है कि पहले से काम कर रहे उद्योगपति अपने काम को बढ़ाएं, नये क्षेत्रों में आगे आएं, देश के अन्य उद्योगपति प्रदेश में उद्योग लगाएं तथा विदेशी उद्योग भी मध्यप्रदेश में निवेश करें। इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा तथा नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव का आयोजन किया है। इसके बाद हम शहडोल संभाग में कॉनक्लेव करेंगे और फिर भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इंडिस्ट्रयल कॉनक्लेव करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें हम जिला स्तर पर भी कॉनक्लेव का आयोजन करेंगे।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, महामंत्री श्री विनोद शर्मा, श्री विनय जैन, संभागीय मीडिया प्रभारी श्री राजलखन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी श्री नवीन चौधरी उपस्थित रहे। नवीन चौधरी
(जिला मीडिया प्रभारी)
भारतीय जनता पार्टी
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